कोयला मंत्रालय को नीलाम खदानों से 55 हजार करोड़ का अनुमान

भारतीय कोयला मंत्रालय ने 2020 के बाद से नीलाम की गई 147 वाणिज्यिक कोयला खदानों से महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान की उम्मीद जताई है। इन खदानों के माध्यम से सरकार को सालाना 47,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है, जबकि कुल निवेश 55,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

इन परियोजनाओं का रोजगार सृजन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। मंत्रालय के अनुसार, ये 147 खदानें देश के नौ राज्यों में लगभग 4.9 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेंगी। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कुशल जनशक्ति के विकास में योगदान देगा।

कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणिज्यिक खनन का यह विस्तार देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी त्वरित करेगा।

इन नीलामियों का सफल कार्यान्वयन भारत के खनन क्षेत्र में एक नई गति लाने की उम्मीद जगाता है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगा।