वर्तमान लोकसभा में संयुक्त समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में वृद्धि

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2014 के बाद से प्रस्तुत किए गए सत्रहवें मसौदा कानून को संयुक्त समिति को संदर्भित करना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अठारहवीं लोकसभा के गठन के बाद से अब तक नौ विधेयक संयुक्त समितियों को भेजे जा चुके हैं, जो संसद के दोनों सदनों की समितियां हैं।

यह संख्या पिछली लोकसभाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभाओं के दौरान क्रमशः केवल चार-चार विधेयक ही संयुक्त समितियों को भेजे गए थे। चूंकि कुछ विधेयकों को एक ही समिति को एक साथ भेजा गया है, इसलिए कुल सत्रह विधेयकों के लिए केवल चौदह संयुक्त समिति परीक्षाएं हुई हैं।

ऐसे 'साथी' विधेयक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने वाले विधेयक के साथ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर - तीन संघ राज्य क्षेत्रों जहां विधानसभाएं हैं - में प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए एक अन्य विधेयक भेजा गया था।