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चुनाव आयोग पर हमले के विरोध में 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का खुला पत्र
भारतीय चुनाव प्रक्रिया की रक्षा में 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौन रहना अब तटस्थता का विकल्प नहीं रह गया है।
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देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस के बीच 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन न्यायाधीशों ने एक संयुक्त पत्र जारी करके भारतीय चुनाव आयोग के कामकाज का समर्थन किया है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कदम पूरी तरह तटस्थता और संवैधानिक चिंताओं से प्रेरित है। न्यायाधीशों का मानना है कि ऐसे गंभीर समय में मौन रहना उचित नहीं है।
यह पत्र चुनाव आयोग के विरुद्ध किए जा रहे आरोपों और विरोध के बीच सामने आया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का यह सामूहिक बयान भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास दिखाने का एक प्रयास माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका से जुड़ी प्रमुख हस्तियों के द्वारा किया गया यह कदम देश की राजनीतिक परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण विकास है। इससे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश भी मिलता है।