ग्रामीण रोजगार योजना में 57 लाख कार्मिकों की ई-केवाईसी लंबित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 57 लाख सक्रिय कामगार अभी भी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया के इंतजार में हैं। नई वीबी ग्राम योजना में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान यह समस्या सामने आई है।

केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सूचित किया है कि जो कार्मिक पहले से ई-केवाईसी सत्यापित हैं, उनके मौजूदा जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाने तक वैध और कार्यकारी रहेंगे। इससे लाभार्थियों को अपने अधिकारों से वंचित होने की चिंता कम हो सकती है।

तथापि, विभिन्न राज्य सरकारें ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा को बार-बार मिस कर रही हैं। इससे लाखों कार्मिकों का डेटा अधूरा रह गया है और नई योजना में उनका सुचारू स्थानांतरण प्रभावित हो रहा है।

केंद्रीय अधिकारियों ने राज्यों से जल्द से जल्द सत्यापन प्रक्रिया को गति देने का आग्रह किया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हकदार लाभार्थी योजना के लाभों से वंचित न रहे।