आठवें वेतन आयोग में विलंब से कर्मचारियों को मिल सकता है अरियर

आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों को उसी अनुपात में अधिक अरियर मिलने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए डेढ़ साल की अवधि दी गई है।

पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई द्वारा संचालित यह आयोग भारतीय कर्मचारियों के लिए नई वेतन संरचना तैयार करने का कार्य संभालेगा। इस तरह की आयोग की सिफारिशें आमतौर पर बड़े स्तर पर संघीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन का कारण बनती हैं।

वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को मंजूरी देने में अतिरिक्त समय लग सकता है। इस कारण कार्यान्वयन में जो विलंब होता है, उसके दौरान कर्मचारियों का अरियर जमा होता जाता है। लंबी अवधि के बाद कार्यान्वयन होने पर सरकार को पूरे अरियर का भुगतान करना पड़ता है।

हजारों सरकारी कर्मचारी इस आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके वेतन में मौजूदा संरचना में सुधार होने की संभावना है। आयोग को दिया गया 18 महीने का समय इसके व्यापक अध्ययन और विश्लेषण के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।