दिल्ली में कश्मीर जैसी रणनीति: ओमर अब्दुल्ला की आलोचना

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश के पद से संबंधित आंदोलन से पहले इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कश्मीर घाटी में वर्षों से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति को अब राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर रही है।

अब्दुल्ला के अनुसार, डिजिटल संचार को बाधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ असंगत है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कठोर उपाय लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हैं। उनके बयान से संकेत मिलता है कि सूचना प्रवाह में बाधा डालना राजनीतिक दबाव का एक संदेश भेजता है।

इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा भारत में नागरिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। कश्मीर में कई मौकों पर इस तरह के कदम उठाए गए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि और संचार प्रभावित हुए हैं।

अब्दुल्ला का यह बयान केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति क्षेत्रीय नेताओं की बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों ने भी इंटरनेट शटडाउन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया है।