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मतदाता सूची से छूटे लोगों के लिए चुनाव आयोग को राहत देने का आह्वान
सक्रिय कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह नवंबर 6 को जारी राहत उपायों को विस्तृत करे ताकि मतदाता रजिस्टर के मसौदे से छूटे सभी लोग लाभान्वित हो सकें।
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नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि मतदाता सूची संबंधी राहत के उपायों का दायरा बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि देश भर में आवेदन सहायता डेटा (एएसडीडी) सूचियों में दर्ज हर मतदाता को इस राहत का लाभ मिलना चाहिए।
कार्यकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान नीति से कई पात्र मतदाता लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है ताकि किसी को भी चुनाव प्रक्रिया से बाहर न रखा जा सके। यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और समावेशिता से जुड़ा है।
चुनाव आयोग को अब तक इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देनी बाकी है। सूचना के अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत ये कार्यकर्ता लंबे समय से मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और सुधार के लिए काम कर रहे हैं।