अडानी पोर्ट्स के अधिकारियों ने पीएमसी परियोजना मामले में सेबी के साथ समझौता किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएमसी परियोजना के संबंध में अडानी पोर्ट्स एसईजेड के दोनों शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। प्रबंध निदेशक करण अडानी और मुख्य वित्त अधिकारी बी रवि ने सेबी के निर्धारित समझौता तंत्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रत्येक 13.65 लाख रुपये का भुगतान किया है।

सेबी द्वारा स्थापित समझौता तंत्र प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस व्यवस्था के तहत, आरोपित पक्ष बिना किसी स्वीकृति के आर्थिक निपटान कर सकते हैं और इससे लंबी कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं।

अडानी पोर्ट्स एसईजेड भारत के प्रमुख बंदरगाह संचालकों में से एक है। यह समझौता समूह द्वारा नियामक मामलों को सुलझाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सेबी के समझौता तंत्र का उपयोग करके दोनों अधिकारियों ने त्वरित समाधान का मार्ग चुना है।

यह निपटान अडानी समूह के संचालन में कोई बाधा नहीं डालेगा। सेबी द्वारा कार्यवाही समाप्त करने से दोनों पक्षों के बीच विवाद का अंत हो गया है। यह मामला नियामक अनुपालन से संबंधित था जिसे अब पूर्ण विराम दे दिया गया है।