केरल में आदिवासी-दलित संगठन भूमि सुधार की मांग, कॉर्पोरेट लाभ का खतरा

केरल के आदिवासी और दलित संगठनों ने राज्य में व्यापक भूमि सुधार नीति लागू करने की अपील की है। संगठनों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार से मौजूदा समिति को भंग करके एक व्यापक आयोग गठित करने का आह्वान किया है जो समग्र भूमि सुधार नीति तैयार कर सके। इन संगठनों का मानना है कि मौजूदा 'भूमि सुधार 2.0' की योजना सीमित दायरे की है और इससे कॉर्पोरेट घरानों को अधिक लाभ मिल सकता है। आदिवासी और दलित समुदायों की भूमिहीनता को लेकर संगठनों की चिंता गहरी है, और वे एक समावेशी दृष्टिकोण से बनी नीति की मांग कर रहे हैं। संगठनों का तर्क है कि भूमि सुधार नीति ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को लाभान्वित करे और उनकी आजीविका सुनिश्चित करे।