सस्ती पहुंच होनी चाहिए अधिकार: संचार मंत्री सिंधिया

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र और उद्योग में सस्ती और व्यापक पहुंच को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत के दूरसंचार क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों को इस दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन का जीवंत उदाहरण बताया।

मंत्री ने ठोस आंकड़ों के साथ अपने तर्क को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वॉयस कॉल की दर 1990 के दशक में 16 रुपये प्रति मिनट से गिरकर अब बिल्कुल मुफ्त हो गई है। डेटा सेवाओं की लागत में भी असाधारण कमी आई है, जो 2014 में 287 रुपये प्रति जीबी से घटकर वर्तमान में लगभग 8 रुपये प्रति जीबी रह गई है। यह 97 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी नाटकीय वृद्धि हुई है। पहले जहां करीब 25 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे, वहीं अब यह संख्या 110 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं।

सिंधिया ने जोर देते हुए कहा कि ये सुधार केवल जोड़ने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि गुणनात्मक परिवर्तन हैं जो भारत ने हासिल किए हैं। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र को अन्य सभी उद्योगों के लिए एक मार्गदर्शक मानते हुए कहा कि यह साबित करता है कि कैसे सस्ती और व्यापक पहुंच वास्तव में संभव है।