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एयरपोर्ट यूजर डेवलपमेंट फीस: जानिए कैसे काम करता है और दरें क्यों भिन्न हैं
भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण से पहले यात्रियों को केवल नाममात्र का पैसेंजर सर्विस फीस देना पड़ता था। अब विभिन्न एयरपोर्ट्स पर यह फीस अलग-अलग है।
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1999 में एयरपोर्ट निजीकरण की शुरुआत के बाद से भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों को अलग-अलग दरों पर एयरपोर्ट यूजर डेवलपमेंट फीस देना पड़ रहा है। पहले निजीकरण से पहले, यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए केवल एक नियत पैसेंजर सर्विस फीस (पीएसएफ) का भुगतान करना होता था।
एयरपोर्ट यूजर डेवलपमेंट फीस का उद्देश्य हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए धन जुटाना है। विभिन्न एयरपोर्ट्स की अलग-अलग विकास आवश्यकताओं और परिचालन खर्चों के कारण यह फीस भिन्न होता है। प्रमुख मेट्रो हवाई अड्डों पर आमतौर पर यह दर अधिक होती है क्योंकि उन्हें अधिक यात्री ट्रैफिक को संभालने के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत होती है।
निजीकरण के बाद से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को अपने एयरपोर्ट्स को आधुनिक बनाने और विस्तार करने का दायित्व दिया गया है। इसी कारण से विभिन्न हवाई अड्डों में यूजर डेवलपमेंट फीस की संरचना और दरें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। यह फीस आमतौर पर टिकट की कीमत में शामिल होती है, जिससे यात्रियों को अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती।
हवाई अड्डा नियामकों का मानना है कि यह व्यवस्था भारतीय हवाई अड्डों को विश्वमानक सुविधाएं प्रदान करने में मदद करती है और दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक है।