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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी, कहा गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ

खंडपीठ ने कहा कि समाजवादी पार्टी नेता की जेल गेट पर हुई गिरफ्तारी की परिस्थितियां कार्यवाही की 'दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित प्रकृति' दिखाती हैं; मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

LSN India · 17 November 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी, कहा गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ

<p>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी करते समय एजेंसी ने प्रथम दृष्टया अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया।</p>

<p>न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यह याचिका हाईकोर्ट को स्थानांतरित की थी।</p>

<p>लाइवलॉ और द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ईडी ने 31 अक्टूबर को खान को रामपुर जिला जेल के बाहर गिरफ्तार किया था, जब वह दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में जमानत पर रिहा हुए ही थे। बार एंड बेंच और लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने कहा कि जेल गेट पर रिहाई के कुछ ही पलों बाद हिरासत में लेना &quot;मौजूदा कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है&quot;।</p>

<p>अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और संलिप्तता मानने के कारण, रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को लिखित रूप में नहीं दिए गए। ईडी का कहना था कि खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की बात मानने वाली एजेंसी ने ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया जिसमें यह इनकार दिखता हो। अदालत ने यह भी नोट किया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज में तैयार करने की जगह, तारीख और समय खाली छोड़े गए थे।</p>

<p>खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका और दो जमानतदार देने का निर्देश दिया गया है। अंतरिम राहत 10 दिसंबर की अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और खान को उसके बाद जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मिला है।</p>

<p>ईडी का मामला खान द्वारा स्थापित रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। बार एंड बेंच और एनडीटीवी के अनुसार, एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही शुरू की थी और 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतें कुर्क की थीं।</p>

<p>वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने खान की ओर से पैरवी की। इससे पहले मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र मामले में खान की सजा के निलंबन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी।</p>

<p>स्रोत: लाइवलॉ, बार एंड बेंच, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी।</p>