NHPC बैटरी स्टोरेज विवाद में आंध्र डिस्कॉम को APTEL से राहत

आंध्र प्रदेश बिजली नियामक आयोग (APERC) के एक विवादास्पद आदेश को लेकर अपील पेटेल ट्रिब्यूनल (APTEL) ने आंध्र प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। ट्रिब्यूनल ने APERC के उस आदेश को बहाल रखा है जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना पर ट्रेडिंग मार्जिन को नियंत्रित करता है।

APERC ने NHPC के ट्रेडिंग मार्जिन को प्रति यूनिट 7 पैसे की जगह क्षमता शुल्क का 0.5 प्रतिशत तक सीमित किया था। यह निर्णय बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से बिजली के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के संदर्भ में आया था। NHPC ने इस मार्जिन कैप को चुनौती देते हुए APTEL में अपील की थी।

APTEL के फैसले का मतलब है कि डिस्कॉम्स को APERC के मूल आदेश के तहत ही काम करना जारी रखना होगा। इस निर्णय से ऊर्जा क्षेत्र में नियामक स्पष्टता आने की उम्मीद है और बैटरी स्टोरेज जैसी नई प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावसायिक ढांचे को परिभाषित करने में मदद मिलेगी।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बैटरी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए यह विवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए बैटरी स्टोरेज को आवश्यक माना जाता है और इसके व्यावसायिक मॉडल को स्पष्ट करना उद्योग के विकास के लिए जरूरी है।