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आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने नेल्लोर में 22.31 एकड़ भूमि के पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दी
आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने नेल्लोर जिले में 22.31 एकड़ भूमि को आवासीय भूखंडों के लिए पुनर्वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के साथ सरवेपल्ली नहर के संचालन और रखरखाव की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियां रखी गई हैं।
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आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने नेल्लोर में भूमि के पुनर्वर्गीकरण की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय एक संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें इस परियोजना को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।
कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि यह रुख पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय भूखंडों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे स्थानीय आबादी को आवास सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरवेपल्ली नहर के कार्यों को किसी भी प्रकार की बाधा से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। कैबिनेट ने सुनिश्चित किया है कि नहर का संचालन और रखरखाव पूर्ववत जारी रहेगा और यह विकास परियोजना इसके साथ सामंजस्य बनाकर संचालित होगी।
इस निर्णय से नेल्लोर क्षेत्र में आवासीय विकास को गति मिलने की अपेक्षा है। स्थानीय अधिकारियों ने पुनर्वर्गीकृत भूमि के विकास और वितरण के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।