आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए रोडमैप तैयार किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप जारी किया है। यह कदम बढ़ती जलवायु चुनौतियों और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया गया है।

राज्य की योजना के अनुसार, 1,600 मेगावाट तापीय विद्युत क्षमता को दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया से सस्ते दरों पर बिजली खरीद की उम्मीद है और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सरकार ने विकासकर्ताओं के लिए 15 दिन का अनिवार्य कोयला स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह कदम कोयला आपूर्ति में किसी भी बाधा से निपटने के लिए एक बफर के रूप में काम करेगा।

राज्य के वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अगले 12 महीनों के लिए एक व्यापक विद्युत आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक सभी उपभोक्ताओं को निरबाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है।