आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने सूखाग्रस्त किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने राज्य के सूखाग्रस्त किसानों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय दल से सहायता की सिफारिश करने का आह्वान किया है। राज्य के कई जिले सूखे और क्रमिक चक्रवातों के दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में आ गया है।

नायडु ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी-जी राम जी) के तहत न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार को मौजूदा अवधि से बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की मांग की है। इससे प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री की मांगों में सूखाग्रस्त परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, कृषि ऋणों का पुनर्निधारण और फसल बीमा दावों के तेजी से निपटान को भी शामिल किया गया है। ये उपाय किसानों को वर्तमान संकट से उबरने और आर्थिक स्थिरता बहाल करने में सहायक साबित हो सकते हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि केंद्रीय स्तर पर समन्वित हस्तक्षेप से ही आंध्र प्रदेश के पीड़ित कृषक समुदाय को प्रभावी सहायता प्रदान की जा सकती है। अंतर-मंत्रालयीय दल से की गई अपील जलवायु से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक सहायता ढांचे की जरूरत को दर्शाती है।