आंध्र प्रदेश में पिता का नाम सरकारी दस्तावेजों में वैकल्पिक बनाने पर विचार

आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों में पिता का नाम अनिवार्य करने की शर्त को समाप्त करने की संभावना तलाश रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त करना है।

सरकार की ओर से की गई परामर्श प्रक्रिया में कहा गया है कि एकल माता-पिता की संतानों, यौनकर्मियों के बच्चों, तलाकशुदा दंपतियों की संतानों और अनाथ बच्चों को अक्सर शिक्षा प्राप्त करने, जन्म प्रमाणपत्र और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से भी वंचित किया जाता है।

इस नई नीति के तहत पिता का नाम दर्ज करना बच्चों के लिए वैकल्पिक बना दिया जाएगा, जिससे वे अपनी माता का नाम मात्र दर्ज करवा सकेंगे। यह कदम महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण दोनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नीति बच्चों को गरिमापूर्ण तरीके से समाज में शामिल करने में मदद करेगी और उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से अपेक्षा प्राप्त कर रही है।