ट्रांस अधिकार कानून में बदलाव को लेकर आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में बचाव नहीं करेगा

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानून में किए गए बदलावों का बचाव नहीं करेगी। राज्य सरकार का तर्क है कि इस अधिनियम के निर्माण में राज्य की कोई सीधी भूमिका नहीं रही है।

राज्य की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है।

दूसरी ओर, उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। राज्य का दावा है कि इस कानून से समाज में सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित होती है।

यह मामला भारतीय संविधान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से संबंधित है। न्यायालय इस विषय पर एक व्यापक निर्णय देने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है।