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आंध्र प्रदेश में उद्योगों को हरित लक्ष्य में साझीदार बनाने का अभियान
आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्यां के निर्देश पर वनविभाग ने उद्योगों को अपनी भूमि का 33 प्रतिशत हिस्सा वृक्षारोपण से भरने का लक्ष्य दिया है। इसमें स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस पहल में औद्योगिक क्षेत्र को मुख्य भूमिका दी जा रही है। वन विभाग द्वारा सभी उद्योगों से अपनी परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत हिस्से को वृक्षों और पौधों से भरने के लिए कहा गया है।
इस अभियान को उप मुख्यमंत्री पवन कल्यां के सीधे निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। वनविभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों में यह सुझाव दिया गया है कि उद्योगों को अपने भू-क्षेत्र में मूल रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित रखा जा सकेगा।
राज्य सरकार का मानना है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानें अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत इस हरित अभियान में सहभागी होकर राज्य के पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।