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आंध्र प्रदेश ने PMAY-NTR योजना में 11 लाख खाली प्लॉटों के लिए कैबिनेट पैनल गठित किया
आंध्र प्रदेश सरकार ने PMAY-NTR नगरों में 11 लाख खाली आवासीय प्लॉटों की समस्या का समाधान करने के लिए एक कैबिनेट पैनल का गठन किया है। आवास मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने बताया कि पैनल प्लॉटों को मिलाने, लाभार्थियों की राय लेने और अप्रयुक्त साइटों का पंजीकरण रद्द करने पर विचार करेगा।
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आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-नवीन तेलंगाना रायथु (PMAY-NTR) योजना के तहत व्यापक समस्या से निपटने के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति का गठन किया है। आवास मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने घोषणा की कि यह पैनल राज्य भर में PMAY-NTR नगरों में मौजूद करीब 11 लाख खाली आवासीय प्लॉटों के मुद्दे को संबोधित करेगा।
समिति के प्रमुख जिम्मेदारियों में छोटे प्लॉटों को मिलाकर अधिक व्यावहारिक आकार में परिवर्तित करना शामिल है। इसके अलावा, पैनल लाभार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए उनके विचार जुटाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि योजना के लाभ प्रभावी तरीके से वितरित हो सकें।
मंत्री ने बताया कि पैनल अप्रयुक्त साइटों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। समिति को लगभग दो लाख आवेदकों की बकाया आवश्यकताओं को पूरा करने का भी दायित्व दिया गया है जो अभी भी आवासीय प्लॉट के लिए प्रतीक्षारत हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार का यह कदम PMAY-NTR योजना को अधिक प्रभावी और स्वचछंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य राज्य में सभी को आवास उपलब्ध कराना है।