आंध्र प्रदेश डेटा सेंटर मामले में उच्च न्यायालय ने जमीन आबंटन पर गौर किया

आंध्र प्रदेश के एक डेटा सेंटर प्रस्ताव से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय ने भूमि आबंटन और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य न्यायाधीश गिल ने कहा कि विवादित भूमि के संबंध में दोनों पक्षों के दावों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

एक ओर आवेदनकर्ता का दावा है कि भूमि 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी, जबकि दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि शुरुआत में आबंटन केवल 11 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर किया गया था। न्यायालय ने इन परस्पर विरोधी दावों की विस्तृत जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताएं भूमि उपयोग संबंधी नीतियों की स्पष्टता और पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन पर भी केंद्रित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का निर्णय भविष्य में राज्य में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के आबंटन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

मामला अभी न्यायालय में लंबित है और सभी संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी है।