आंध्र प्रदेश: महिला और बाल कल्याण विभाग में 15 साल की देरी से आवेदकों में आक्रोश

आंध्र प्रदेश में महिला और बाल कल्याण विभाग की नौकरी भर्ती में लंबी देरी को लेकर आवेदकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। विभाग द्वारा 243 पदों को 2023 में मंजूरी दिए जाने के बाद भी सरकार ने G.O. Ms. No. 81 के तहत केवल 29 पदों को स्वीकृति प्रदान की है।

यह निर्णय नौकरी के इच्छुकों के बीच व्यापक असंतुष्टि का कारण बना है। आवेदकों का मानना है कि इतने सारे रिक्त पद होने के बाद भी अधिकांश पदों को खाली रखना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि भर्ती प्रक्रिया में किन कारणों से इतनी देरी हुई और क्यों केवल एक छोटे हिस्से के पद ही मंजूर किए गए।

आवेदकों का एक अन्य प्रमुख मुद्दा भर्ती एजेंसी में बदलाव है। कई आवेदकों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि भर्ती नियमों में परिवर्तन से प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है और चयन प्रणाली में भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है।

विभाग की ओर से अभी तक इन आशंकाओं के संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। नौकरी आवेदकों ने सरकार से तुरंत सभी स्वीकृत पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और भर्ती संबंधी नीतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।