आंध्र प्रदेश में सरकारी खरीद के लिए किसान आईडी अनिवार्य

आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आगामी खरीफ सीजन से पहले सरकारी खरीद केंद्रों पर उपज बेचने की शर्तें कड़ी कर दी हैं। अब किसानों के पास वैध किसान आईडी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उनकी जमीन के रिकॉर्ड को इस आईडी से जुड़ा होना चाहिए।

यह नीति सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। किसान आईडी के माध्यम से कृषि विभाग किसानों का सटीक डेटा रखने में सक्षम होगा, जिससे खरीद प्रक्रिया में सुधार होगा।

अधिकारियों के मुताबिक, इस आवश्यकता से किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि इससे सरकारी सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। साथ ही, यह व्यवस्था किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी।

खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसानों को अपनी आईडी और जमीन के कागजात को सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है ताकि खरीद केंद्रों पर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।