आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार, SC के फैसले का इंतजार

आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि BC कोटा के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकेगी।

मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोजन में और देरी होती रहे तो इससे राज्य के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। विशेष रूप से, 16वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित 12,000 करोड़ रुपये की राशि का नुकसान हो सकता है, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के विकास में किया जाना था। यह फंड सीधे तौर पर नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ा है।

आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये चुनाव जिला स्तर के विकास कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। राज्य सरकार की ओर से जताया गया है कि BC कोटा संबंधी अदालती फैसले के बाद ही चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।