आंध्र प्रदेश में मकान कर का बोझ, सीपीआई(एम) का आरोप

आंध्र प्रदेश में साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) ने राज्य सरकार पर शहरी क्षेत्रों के नागरिकों पर भारी मकान कर थोपने का आरोप लगाया है। पार्टी के अनुसार, इस कर नीति से शहरी आबादी पर हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ा है।

सीपीआई(एम) के नेता बाबू राव ने कहा कि पूंजीगत मूल्य आधारित संपत्ति कर व्यवस्था के कारण मकान कर में हर साल कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है। इस लगातार बढ़ोतरी से मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों की आर्थिक परिस्थितियां पहले से ही कठिन हैं। इस नई कर नीति ने उनके लिए परिस्थिति को और भी बदतर बना दिया है। विरोधी दलों और नागरिक समाज संगठनों ने इस निर्णय की आलोचना की है।

इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की जानी बताई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की यह नीति राजस्व बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन इससे आम नागरिकों का जीवन और मुश्किल हो गया है।