आंध्र प्रदेश ने 2026-27 के लिए शराब दुकान नीति को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए अपनी एक्साइज शराब दुकान नीति को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस निर्णय के तहत राज्य में वर्तमान में संचालित 3,736 शराब दुकानों को जारी रखने की अनुमति दी गई है, जिससे बिक्रय नेटवर्क में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

नई नीति की एक प्रमुख विशेषता इसमें शामिल कड़ी डिजिटल निगरानी प्रणाली है। नीति में एक समन्वित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा जो शराब के उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री के चरण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखेगा। इसके साथ ही स्टॉक और बिक्री के डिजिटल रिकॉर्ड भी अनिवार्य किए गए हैं।

यह डिजिटल निगरानी व्यवस्था राज्य को अवैध शराब के प्रसार को रोकने और राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। एक्साइज विभाग रीयल-टाइम डेटा के माध्यम से सभी लेनदेन पर बेहतर नियंत्रण रख सकेगा।

आंध्र प्रदेश में शराब व्यापार पर नियंत्रण का यह नया कदम राज्य के राजस्व सुधार और नियामक प्रणाली को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। सरकार इस नीति के जरिए व्यवसायिक स्थिरता बनाए रखते हुए बेहतर प्रशासनिक निरीक्षण स्थापित करने का लक्ष्य रख रही है।