आंध्र प्रदेश में 1,450 इलेक्ट्रिक बसों के निविदा रद्द करने की मांग

आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के कर्मचारी संघों के संयुक्त कार्य समिति ने 1,450 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए निजी पार्टियों को सौंपने की योजना को लेकर तीव्र विरोध व्यक्त किया है। संयुक्त कार्य समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रस्तावित निविदाओं को रद्द करने की मांग की है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के अनुसार, यह निजीकरण की नीति सार्वजनिक परिवहन में कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है। संघीय नेतृत्व का मानना है कि इस कदम से हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे इस निर्णय को सार्वजनिक सेवाओं के पुनर्गठन की एक गलत दिशा मानते हैं।

आंदोलन को अधिक सशक्त बनाने के लिए, कर्मचारी संघ 22, 23 और 26 अक्टूबर को सभी आरटीसी डिपोओं पर काली पट्टियां पहन कर ड्यूटी पर नियुक्त रहेंगे। यह प्रतीकात्मक कदम उनके विरोध का एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।

संयुक्त कार्य समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन उनकी मांगों को संबोधित नहीं करता है तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तीव्र करेंगे। इसके लिए वे विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। कमेटी की ओर से यह संदेश स्पष्ट है कि कर्मचारी समुदाय इस निर्णय के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है।