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आंध्र प्रदेश RTI आयोग को तेजी से मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय मान्यता
आंध्र प्रदेश सूचना आयोग ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 7,034 मामलों का निपटान किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वज्जा श्रीनिवास राव के अनुसार यह उपलब्धि आयोग की दक्षता का प्रमाण है।
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आंध्र प्रदेश सूचना आयोग को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मामलों के तेजी से निपटान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वज्जा श्रीनिवास राव के अनुसार, आयोग ने चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में 7,034 मामलों का समाधान किया है।
यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2024 में आयोग ने 3,252 मामलों का निपटान किया था, जबकि 2025 में यह संख्या 3,326 थी। इस प्रकार, चालू वर्ष में अब तक का निपटान दर पिछले दोनों वर्षों को मिलाकर भी अधिक है।
इस उल्लेखनीय वृद्धि से आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और नागरिकों को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की मान्यता प्राप्त होना पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
आंध्र प्रदेश RTI आयोग की यह सफलता अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है और इसी तरह के सुधारों को बढ़ावा दे सकती है।