आंध्र प्रदेश शिक्षक संगठन नए सेवा नियमों में खामियों को लेकर चिंतित

आंध्र प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए सेवा नियमों में गंभीर खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संगठनों के अनुसार, राष्ट्रपति आदेश 2025 के कार्यान्वयन के संदर्भ में तैयार किए गए ये नियम सरकारी और पंचायत राज स्कूलों के शिक्षकों के लिए समान नहीं हैं।

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि उन्होंने कई अवसरों पर राज्य सरकार के समक्ष व्यापक और एकीकृत सेवा नियम बनाने का अनुरोध प्रस्तुत किया है, किंतु उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। संगठनों का मानना है कि इस तरह की खामियों से शिक्षकों के बीच असमानता की स्थिति बनी रहेगी।

इन नियमों में अस्पष्टता और विसंगतियां शिक्षकों के कार्यकाल, वेतनमान, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों को प्रभावित करने की आशंका जताई गई है। संगठनों का तर्क है कि सभी शिक्षकों के लिए एक समान नीति होने से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी और भेदभाव की स्थिति समाप्त होगी।

शिक्षक संगठनों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार से नए नियमों की समीक्षा करने और संशोधित करने की तत्काल मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर वार्ता के लिए शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी पक्षों की बातें सुनी जा सकें।