भू भारती योजना से राज्य में भूमि विवाद मुक्त होगा: पोंगुलेटी

तेलंगाना के भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने घोषणा की है कि भू भारती योजना के माध्यम से राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत और सुव्यवस्थित किया जाएगा। यह पहल भूमि मालिकों और किसानों को सटीक दस्तावेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इससे जालसाजी और भूमि विवादों में कमी आएगी।

पोंगुलेटी ने कहा कि यह योजना एक व्यापक सुधार पहल है जो भूमि प्रशासन को पारदर्शी और कुशल बनाएगी। रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण से राज्य के नागरिकों को भूमि के मामलों में तेजी से समाधान मिलेगा। डिजिटल प्रणाली से भ्रष्टाचार में भी कमी आने की संभावना है।

इस योजना के तहत सभी पुरानी भूमि दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा और एक केंद्रीय डिजिटल प्ल्येटफॉर्म पर संरक्षित किया जाएगा। नागरिक अपने भूमि दस्तावेजों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और विवादों का समाधान तेजी से हो सकेगा। सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक समय सारणी भी निर्धारित की है।

भूमि विवाद भारत में कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या रही है। इस योजना से तेलंगाना राज्य भूमि विवाद मुक्त बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि भू भारती योजना देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल साबित हो सकती है।