आंध्र प्रदेश सरकार का इन्फ्लूएंसर नीति विवाद में घिरी

आंध्र प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रचार के लिए नियुक्त करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम राज्य में राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बन गया है।

इस नीति के तहत सरकार प्रभावशाली सोशल मीडिया व्यक्तित्वों के साथ साझेदारी करना चाहती है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे और प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सके। डिजिटल माध्यम के जरिए सूचना प्रसार की यह रणनीति सरकार के संचार दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है।

हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों की ओर से इस नीति के खिलाफ आलोचना की गई है। आलोचकों का मानना है कि सरकार द्वारा इन्फ्लूएंसरों को नियुक्त करने से सरकारी संदेश प्रसार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सवाल उठते हैं।

सरकार इस पहल को जनता तक अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की सूचना पहुंचाने का एक आधुनिक तरीका बता रही है। राज्य सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से युवा आबादी तक अधिक प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।