आंध्र प्रदेश में जलाशयों का जलस्तर 57% पर, नायडु ने दिया पेयजल को प्राथमिकता का निर्देश

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने जिला प्रशासकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति को किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है। आठवें कलेक्टर सम्मेलन में नायडु ने राज्य के जलाशयों की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला, जहां भंडारण क्षमता महज 57 प्रतिशत रह गई है।

इस बात से चिंता का माहौल है कि गत वर्ष की समान अवधि में राज्य के जलाशयों में 85 प्रतिशत जल भंडारण था। मौजूदा जलस्तर में यह 28 प्रतिशत की गिरावट सूखे जैसी परिस्थितियों की ओर इशारा करती है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रशासन को सभी जिलों में पेयजल की निरंतर और समान आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

जल संकट को देखते हुए सरकार द्वारा अधिकारियों को जल संचयन और वितरण की रणनीति पुनः परिभाषित करने के लिए कहा गया है। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से जल बचत कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करें और सिंचाई समेत अन्य क्षेत्रों में जल के दुरुपयोग पर अंकुश लगाएं। राज्य सरकार के लिए आने वाले महीनों में जलभिंड में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।