असम के मुख्यमंत्री ने प्रवासन नियंत्रण के लिए पांच साल में एक बार सर्वे की मांग की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रवासन को रोकने के लिए हर पांच साल में एक बार व्यापक सर्वेक्षण (एसआईआर) की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरमा के अनुसार, ऐसे नियमित सर्वेक्षणों से पूर्वी भारत के चार राज्यों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री का मानना है कि जनसंख्या के आंकड़े देश की सीमावर्ती नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में दशकों से जारी प्रवासन की समस्या के समाधान के लिए नियमित और विश्वसनीय जनगणना डेटा अपरिहार्य है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य प्रशासन का लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना है। सरमा के अनुसार, पांच वर्षीय अंतराल पर आयोजित होने वाले सर्वेक्षण से राज्य के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में आने वाले बदलावों को वास्तविक समय में समझा जा सकेगा और उसके अनुसार नीति निर्माण में मदद मिलेगी।