असम सरकार ने अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी

असम सरकार ने राज्य में पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी सरकारी पदों पर 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित योग्यता मानदंड को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाएगी।

राज्य सरकार के अनुसार, नियमित भर्ती अभियान 2027 से शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र अग्निवीरों को स्थायी सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह कदम न केवल भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि राज्य के विकास में भी मदद करेगा।

असम सरकार का यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण साबित हो सकता है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलेगा और वे आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे।