₹2,000 से अधिक यूपीआई लेनदेन पर शुल्क तय करेगा बैंकों का पैनल

यूपीआई और सेवा प्रबंधन समिति 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर व्यापारी छूट दर (एमडीआर) तय करने के लिए शीघ्र ही निर्णय लेगी। इस निर्णय में आर्थिक स्थिरता, बाजार विस्तार और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

भारतीय बैंक संघ और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया सहित 22 सदस्यीय यह समिति विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उद्योग संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है। अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के अनुसार, ब्राजील के पीआईएक्स प्लेटफॉर्म पर व्यापारी शुल्क लगभग 0.33 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह दर 0.40 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 2,000 रुपये तक के व्यक्तिगत से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन भी इस सुविधा में शामिल हैं। इसके अलावा, सभी व्यक्तिगत से व्यक्तिगत यूपीआई लेनदेन भी निरंतर मुफ्त रहेंगे।

14 सितंबर को जारी की गई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता है।