विदेशी मुद्रा बचाव के नियमों को लेकर बैंकों ने RBI से मांगी राहत

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने हाल ही में RBI द्वारा लागू किए गए विदेशी मुद्रा बचाव उपायों को लेकर चिंता व्यक्त की है। देश के प्रमुख ऋणदाता संस्थानों ने एक विदेशी मुद्रा उद्योग निकाय के माध्यम से RBI तक अपनी व्यथा पहुंचाई है। बैंकों की मुख्य शिकायत यह है कि RBI ने चालू खाता एक्सपोजर से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर 20 प्रतिशत नकद जमा की अनिवार्यता लागू की है।

इस नियम के कारण बैंकों के संचालन में अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। वाणिज्यिक लेनदेन में विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों से बचाव के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल आम प्रथा है। RBI द्वारा लागू यह नकद जमा अनिवार्यता बैंकों की तरलता को प्रभावित कर रही है और उनकी परिचालन क्षमता को सीमित कर रही है।

बैंकों ने RBI से इस नियम की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। वे इस अनिवार्य जमा को हटाने या कम करने की मांग कर रहे हैं। उद्योग पक्ष का तर्क है कि विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स के माध्यम से किए जाने वाले ये लेनदेन वास्तव में आर्थिक गतिविधि को स्थिर करने और जोखिम को कम करने का काम करते हैं।

मौजूदा समय में RBI और बैंकिंग क्षेत्र के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक बैंकों की परिचालन संबंधी चिंताओं पर ध्यान देते हुए नीति में आवश्यक सुधार करेगा।