बाधा-रहित टोल व्यवस्था से राजस्व में 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बाधा-रहित टोल संग्रहण प्रणाली के विस्तार से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। इस नई प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों से होने वाली टोल आय में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है।

आधुनिक FASTag तकनीक पर आधारित यह व्यवस्था यातायात की गति को बढ़ाने के साथ-साथ टोल चोरी को कम करने में मदद करेगी। मोबाइल लेन फ्री फ्लो (MLFF) नामक इस योजना के तहत यातायात को किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक देश भर के 60 से 70 प्रतिशत टोल प्लाजा पर इस तकनीक को लागू करना है। इसके बाद मार्च 2027 तक संपूर्ण देश के राजमार्गों पर बाधा-रहित टोल व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी।

यह पहल न केवल सरकारी राजस्व को बढ़ाएगी बल्कि यात्रियों के समय की भी बचत करेगी। इसके अलावा, प्रणाली में पारदर्शिता आने से अनियमितताओं में भी कमी आने की उम्मीद है।