यूपीआई शुल्क पर विवाद: भारतपे को-फाउंडर का सरकार पर आरोप

डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने यूपीआई पर सरकार द्वारा शुल्क लगाने की नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्रोवर के अनुसार, यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर वसूलना सरकार के लिए केवल एक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का साधन है।

एक बयान में ग्रोवर ने कहा कि यदि सरकार को यूपीआई से नुकसान हो रहा है, तो इसका समाधान और तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार एटीएम नेटवर्क को पूरी तरह से बंद करके यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट प्रणालियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकती है।

यह टिप्पणी देश में डिजिटल पेमेंट शुल्क को लेकर बढ़ती बहस का हिस्सा है। विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियां सरकार की इस नीति के संभावित प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही हैं।