बिहार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी

बिहार सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक गैस के आयात पर बिहार की निर्भरता को कम करना है।

यह नीति केंद्रीय "राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023" के साथ पूरी तरह संरेखित है। इसका मतलब है कि बिहार की नीति राष्ट्रीय लक्ष्यों और मानकों के अनुसार तैयार की गई है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है।

इस नीति के माध्यम से बिहार कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ-साथ यह नीति राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति बिहार को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देगी।