बिहार के मुख्यमंत्री ने संपन्न लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील की

बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की बिजली नीति के तहत मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा को स्वेच्छा से सीमित करने की अपील की है। यह कदम प्रशासन की ओर से समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और नियमित रूप से कर का भुगतान करते हैं, वे प्रतिमाह 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की सुविधा का त्याग कर सकते हैं। इस बिजली को गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित किया जा सकता है।

यह अपील राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए एक सामाजिक दायित्व का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ वर्ग से स्वैच्छिक सहयोग बिहार की विकास योजनाओं को और प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।

इस पहल के माध्यम से राज्य प्रशासन नागरिकों से एक सामूहिक प्रयास की अपेक्षा कर रहा है जो समाज के सभी स्तरों तक बिजली पहुंचाने में सहायक हो सके।