बिहार में 10 लाख से अधिक शिक्षकों-पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया

बिहार में लगभग 9 लाख शिक्षकों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों को अगली तनख्वाह मिलने पर तत्काल रोक लगाई गई है। महालेखाकार कार्यालय की जांच में वेतन बिलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी कर्मचारी आईडी, गलत पे-आईडी और अनुमोदित वेतन से अधिक रकम के बिल सबमिट करने की घटनाएं उजागर हुई हैं। इन अनियमितताओं के माध्यम से राजस्व का दुरुपयोग व्यापक स्तर पर हुआ है।

बिहार सरकार ने अब पिछले पांच वर्षों के संपूर्ण वेतन रिकॉर्ड की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। प्रशासन के पास अब पूर्ण सत्यापन के बाद ही कर्मचारियों को भुगतान जारी करने का निर्देश है।

इस बीच, सरकार दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुचित रूप से प्राप्त धनराशि वसूल करने की तैयारी कर रही है। साथ ही, फर्जी बिल पास करने वाले सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की कार्रवाही भी शुरू की जाएगी।