बिहार सरकार बाढ़ क्षति के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ से अधिक की मांग करेगी

बिहार की बाढ़ से हुई भारी तबाही के मद्देनजर राज्य सरकार केंद्र सरकार को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत की मांग प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। सितंबर के पहले सप्ताह में आई बाढ़ की विनाशकारी लहर राज्य के लिए बेहद गंभीर साबित हुई है।

बाढ़ का प्रभाव राज्य के 15 जिलों में देखा गया, जहां 2,000 से अधिक गांव जलभराव का शिकार हुए। राहत और पुनर्वास कार्यों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा ने 50 लाख से अधिक लोगों को सीधे प्रभावित किया है। बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कृषि, बुनियादी ढांचे तथा आवासीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है।

राज्य प्रशासन बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास, खेतों की मरम्मत, टूटे पुलों और सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर रहा है। आपदा आकलन दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार अपनी मांग को अंतिम रूप देगी। आने वाले दिनों में यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।