UPI शुल्क पर कांग्रेस सांसदों की खामोशी को लेकर BJP का आरोप

यूपीआई लेनदेन पर न्यूनतम शुल्क लागू करने के सरकारी निर्णय को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चरणबद्ध एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी।

सूत्रों के अनुसार, समिति की बैठकों में उपस्थित कांग्रेस के सांसदों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सहित पांच सदस्य शामिल थे। इन सांसदों ने न केवल इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, बल्कि बैठकों में सक्रिय भाग लेते हुए इसे समर्थन देने का रुख अपनाया था।

भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी द्वारा नीति की आलोचना करते समय अपनी पार्टी के सांसदों की भूमिका को नजरअंदाज करना गलत है। भाजपा के अनुसार यह साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस नीति पर सहमति व्यक्त करती है लेकिन जनता को लामबंद करने के लिए उसका विरोध करती है।

2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लागू करने का फैसला डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाली नीति के अंतर्गत लिया गया था। हालांकि, इस कदम को कई आलोचकों ने डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित करने वाला बताया है।