UPI शुल्क पर भाजपा नेता का विवादास्पद बयान, कहा- टैक्स हट गया

कानपुर में ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक UPI भुगतान पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क को लेकर राजनीतिक और आर्थिक विवाद के बीच भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू के बयान से नई बहस शुरू हो गई है। एक वीडियो क्लिप में साहू को कहते हुए सुना जा रहा है कि जिस टैक्स को लेकर चिंता जताई जा रही है, वह तो पहले ही निरस्त हो चुका है।

साहू के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्षी दल कांग्रेस और देश भर के व्यापारी संगठन इस प्रस्तावित शुल्क का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा।

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनाई गई थीं, इस प्रस्तावित शुल्क को व्यावसायिक वृत्त में एक पिछला कदम माना जा रहा है। व्यापारी संगठनों का तर्क है कि डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से आम लोगों तक नकद लेनदेन वापस आ सकता है।

केंद्रीय स्तर पर नीति निर्माण के दौरान विभिन्न हितधारकों के विचार मंगवाए गए हैं। राजनीतिक दलों, व्यापार प्रतिनिधियों और आर्थिक विशेषज्ञों के विभिन्न मत इस मुद्दे को जटिल बनाए हुए हैं। रामकिशोर साहू के बयान के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार अपनी मूल योजना में कोई संशोधन कर रही है या नहीं।