महाराष्ट्र के 14 सरकारी निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में महाराष्ट्र के 14 सरकारी निकायों में खाली पदों को भरने की मांग की गई है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने अपनी 2022-23 की रिपोर्ट जुलाई 2026 में प्रकाशित की, जो कि निर्धारित समय से तीन साल देरी से है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि रिपोर्ट में कर्मचारियों के कार्यभार संबंधी महत्वपूर्ण परिशिष्ट डेटा को जानबूझकर छोड़ा गया है। इस लापरवाही से सरकारी तंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और नियुक्तियों में स्पष्टता नहीं आई है।

याचिका में कहा गया है कि इन 14 निकायों में रिक्त पदों की वजह से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आई है। पदों की कमी से कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है।

हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को इन पदों को तुरंत भरने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। साथ ही, एमपीएससी से संपूर्ण और स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करने की मांग भी की गई है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए।