फॉर्म 8 का निर्णय सुनवाई के दौरान हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि फॉर्म 8 से जुड़े मामलों का फैसला विधानसभा सीमांकन अभ्यास (एसआईआर) के दौरान ही लिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके फॉर्म 8 को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मतदान के अधिकार को नकारना है।

इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह छह व्यक्तियों के नाम को बहाल करे और उनके फॉर्म 8 आवेदनों की अस्वीकृति को रद्द करे। अदालत ने माना कि प्रक्रियात्मक न्याय का पालन किए बिना किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित सुनवाई के सिद्धांतों को मजबूत करता है। अदालत के इस फैसले से सभी चुनावी प्राधिकारों को पात्रता से संबंधित किसी भी दस्तावेज को खारिज करते समय सख्त प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना होगा।