बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट के लिए छात्र के खिलाफ एफआईआर रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पुणे छात्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई पोस्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की अकेली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने नोट किया कि छात्र पहले से ही हिरासत में समय बिता चुका है और उसे पहले ही दंड का सामना करना पड़ा है। जस्टिस जाधव ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि युवा नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लेते समय संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।

हाईकोर्ट के इस फैसले से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज मामलों में एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। न्यायमूर्ति ने माना कि आलोचनात्मक या विवादास्पद पोस्ट के मामले में युवाओं को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, विशेषकर जब वे पहले से ही कानूनी कार्रवाई के परिणाम भुगत चुके हों।

यह फैसला डिजिटल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण संकेत है। हाईकोर्ट का यह आदेश भविष्य के ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।