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प्रदूषण अभियान में फीस मांगने वाले सेलिब्रिटीज को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार
मुंबई की बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण जागरूकता अभियान के लिए पारिश्रमिक मांगने वाले सेलिब्रिटीज पर असंतोष जताया है। न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन को नियमों के कड़े पालन का निर्देश दिया है।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पर्यावरणीय जागरूकता अभियानों में सेलिब्रिटीज द्वारा पारिश्रमिक की मांग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय का मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों में सामाजिक दायित्व निभाते हुए किसी को फीस नहीं लेनी चाहिए।
न्यायालय ने मुंबई नगर निगम (BMC), पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वे ऐसे प्रचारणों की निगरानी करें और मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में प्रशासनिक एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।
प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है और इससे निपटने के लिए जनता की व्यापक भागीदारी आवश्यक है। ऐसे प्रचार कार्यों में सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और व्यावसायिक उद्देश्य गौण होने चाहिए।
हाई कोर्ट का यह निर्णय सार्वजनिक जागरूकता अभियानों में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने की महत्ता को रेखांकित करता है।