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दिल्ली घोषणापत्र ने ब्रिक्स कृषि आदान-प्रदान योजना को दी मंजूरी
ब्रिक्स देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणापत्र में किसानों के अधिकार, कृषि प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों पर विशेष जोर दिया गया है।
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ब्रिक्स समूह के देशों ने कृषि विकास के लिए एक व्यापक घोषणापत्र को अनुमोदित किया है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किसान समुदाय को लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली घोषणापत्र ब्रिक्स एग्रिन नामक एक वैश्विक मंच की स्थापना का समर्थन करता है जो बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर केंद्रित है।
इस घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत पुनर्जनक कृषि पर विशेषज्ञता केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जो सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
डिजिटल कृषि सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस घोषणापत्र में प्रावधान शामिल हैं। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक, बाजार सूचना और कृषि प्रबंधन के बेहतर तरीकों तक पहुंच मिलेगी।
ब्रिक्स देशों का यह समन्वित प्रयास क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।