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भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों ने कर और सीमा शुल्क सहयोग को मंजूरी दी
ब्रिक्स नेताओं ने भारत की अध्यक्षता के तहत कर और सीमा शुल्क क्षेत्र में गहन सहयोग की पुष्टि की है। इसमें नई कर कार्य समूह, सीमा शुल्क समझौता और संयुक्त प्रवर्तन पहल शामिल हैं।
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ब्रिक्स के नेताओं ने भारत की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह और सीमा शुल्क प्रशासन में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस पहल का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कराधान और सीमा शुल्क नीतियों में समन्वय स्थापित करना है।
इस सहयोग ढांचे के अंतर्गत नई कर कार्य समूहों की स्थापना की जाएगी जो विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देंगी। साथ ही, एक व्यापक सीमा शुल्क समझौते पर सहमति बनी है जो व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और लेनदेन को अधिक कुशल बनाएगा।
ब्रिक्स देशों ने सीमा शुल्क प्रवर्तन में भी संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक सुरक्षा में सुधार आएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान यह कदम इन देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।